100वें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 

                         98वें स्थान पर भारत

इस साल 31 जनवरी को जारी आईपीयू की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल सहित बहुत से देशों से पीछे है और विश्व में इसका 98वां स्थान है। पाकिस्तान का विश्व में 51वां स्थान है जहां निचले सदन में 22.2 प्रतिशत और ऊपरी सदन में 17 प्रतिशत महिला सांसद हैं। इस मामले में नेपाल की स्थिति काफी बेहतर है और  उसने दुनिया में 18वां स्थान हासिल किया है। नेपाल की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33.3 फीसद है ।
विश्व में लोकतंत्र शांति और  सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय समूह 'इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन" (आईपीयू) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में लोकसभा में महिलाओं का सिर्फ 11 प्रतिशत और  राज्यसभा में केवल 10.7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा के 544 सदस्यों में से सिर्फ 60 महिला प्रतिनिधि हैं, जबकि 242 सदस्यों वाली राज्यसभा में महिलाओं की संख्या केवल 26 है। भारत बेनिन और जॉर्डन एक ही स्थान पर हैं, लेकिन भारत इस मामले में पाकिस्तान से 47 और  नेपाल से 80 पायदान नीचे है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की 100वी वर्षगांठ पर हिलेरी ने आज कहा, 'अमेरिका महिलाओं को विदेश नीति का आधार स्तंभ बनाए रखेगा। यह सिर्फ सही ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण भी है।" हिलेरी ने उर्दू सहित दस भाषाओं में जारी अपने बयान में कहा, 'महिलाएं और  लड़कियां हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। वे शांति और समृद्धि का निर्माण करतीं हैं। उनमें निवेश का मतलब है समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकाधिक उन्नति में निवेश करना।""
उन्होंने कहा, 'वर्ष 1995 के बीजिंग सम्मेलन में मेरे संदेश, मानवाधिकार महिलाओं के अधिकार हैं और महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं को मिली सकारात्मक प्रतिक्रि या से मैं बहुत खुश थी। लेकिन 16 साल बाद भी महिलाएं गरीबी, युद्ध, बीमारियों और भुखमरी से जूझ रहीं हैं।" हिलेरी ने कहा कि साफ है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की जरुरत है।


"पंख भी है, खुला आकाश भी है, फिर ये न उड पाने की मजबूरी कैसी "
                         मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष

बोफोर्स तोप सौदे का पूरा घटनाक्रम

बोफोर्स तोप दलाली : कब क्या हुआ

-24 मार्च 1986 : भारत सरकार और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 155mm की 400 होवित्जर फील्ड गन की आपूर्ति के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट।
-16 अप्रैल 1987: स्वीडिश रेडियो ने रहस्योद्घाटन किया कि बोफोर्स खरीद में घूस के तौर पर एक बड़े भारतीय नेता और सेना के अधिकारियों को भारी रकम दी गई। स्विट्जरलैंड के बैंक खाते में जमा कराई गई दलाली की राशि।
-20 अप्रैल 1987: तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा को आश्वस्त किया कि बोफोर्स मामले में कोई बिचौलिया नहीं था और किसी को कोई दलाली नहीं दी गई।
-6 अगस्त 1987 : मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन।
-22 जनवरी 1990 : सीबीआई ने बोफोर्स मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरु की।
-17 फरवरी 1992 : पत्रकार बो एंडरसन ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट में बोफोर्स में दी गई दलाली का खुलासा किया।
-12 जुलाई 1993 : स्विज अदालत ने कहा कि भारत को स्विस बैंक के वे दस्तावेज दिए जाएं, जो बोफोर्स की दलाली की रकम का खुलासा करते हैं।
-29/30 जुलाई 1993 : बोफोर्स कांड की दलाली में कथित रूप से मुख्य भूमिका निभाने वाला इटली का व्यावसायी क्वात्रोची गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भागा।
-21 जनवरी 1997 : चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद बर्न में स्विज बैंक के करीब 500 पेजों के गोपनीय दस्तावेज भारतीय अधिकारियों को सौंपे गए।
-30 जनवरी 1997 : सीबीआई ने जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया।
-10 परवरी 1997 : सीबीआई ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी से पूछताछ की।
-22 अक्टूबर 1999 : सीबीआई ने विन चड्ढा, क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एसके भटनागर और बोफोर्स के पूर्व प्रमुख मार्टिन अर्बदो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में राजीव गांधी के नाम का हवाला ऐसे व्यक्ति के रूप में था, जिनका ट्रायल नहीं हो सकता। राजीव गांधी की 1991 में हत्या हो गई थी।
-7 नवंबर 1999 : ट्रायल कोर्ट ने क्वात्रोची के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
-जनवरी 2000 : क्वात्रोची ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के जरिए अपील की कि उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने को कहा, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया.
-18 मार्च 2000 : विन चड्ढा ट्रायल के लिए भारत आए।
-20 दिसंबर 2000 : क्वात्रोची की मलेशिया में गिरफ्तारी, लेकिन जमानत पर रिहा।
-24 अक्टूबर 2001: विन चड्ढा की हार्ट अटैक से मौत।
-2 दिसंबर 2002 : मलेशिया की अदालत ने भारत के क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की मांग ठुकराई।
-28 जुलाई 2003 : ब्रिटेन ने क्वात्रोची के बैंक एकाउंट जब्त किए।
-4 फरवरी 2004 : दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी का नाम बोफोर्स आरोपियों की सूची से हटाने के आदेश दिए।
-31 दिसंबर 2005 : सीबीआई ने माना कि उन्हें क्वात्रोची के लंदन के दो बैंक एकाउंट की रकम और बोफोर्स की रिश्वत का कोई संबंध नहीं मिला।
-7 जनवरी 2006 : क्वात्रोची के लंदन बैंक के दो फ्रीज एकाउंट फिर शुरु हुए।

-6 फरवरी 2007 : क्वात्रोची को इंटरपोल के नोटिस के बाद अर्जेंटीना में गिरप्तार किया
-24 फरवरी 2007 : दिल्ली कोर्ट ने क्वात्रोची के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
-नवंबर 2008 : क्वात्रोची के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस वापस लिया गया।
-29 सितंबर 2009 :  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे क्वात्रोची के खिलाफ दर्ज मामला वापस ले रहे हैं।

-3 जनवरी 2010 : इंकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि क्वात्रोची और विन चड्ढा को 23 साल बोफोर्स तोप खरीदी में कमीशन का भुगतान किया गया। यह रकम करीब 41 करोड़ रुपए थ

आम बजट

कैसे तैयार होता है आम बजट

बजट के ज़रिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां तय करने का काम सरकार का एक कोर ग्रुप करता है. इस कोर ग्रुप में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं. योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाता है

वित्त मंत्रालय की ओर से प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उसमें वित्त सचिव के अलावा राजस्व सचिव और व्यय सचिव शामिल होते हैं. यह कोर ग्रुप वित्त मंत्रालय के सलाहकारों के नियमित संपर्क में रहता है. वैसे इस कोर ग्रुप का ढाँचा सरकारों के साथ बदलता भी है.
बैठक दर बैठक
बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, बैंकिंग सचिव, संयुक्त सचिव (बजट) के अलावा केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं.
वित्तमंत्री को बजट पर मिलने वाले योजनाओं और खर्चों के सुझाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिए जाते हैं जबकि टैक्स से जुड़े सारे सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे जाते हैं.
इस यूनिट का प्रमुख एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है. प्रस्तावों और सुझावों के अध्ययन के बाद ये यूनिट कोर ग्रुप को अपनी अनुशंसाएँ भेजती है.
पूरी बजट निर्माण प्रक्रिया के समन्वय का काम वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी करता है.
बजट के निर्माण से लेकर बैठकों के समय तय करने और बजट की छपाई तक सारे कार्य इसी अधिकारी के ज़रिए होते हैं

भारी गोपनीयता
बजट निर्माण की प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि संसद में पेश होने तक इसकी किसी को भनक भी न लगे.

इस गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के नार्थ ब्लाक स्थित दफ्तर को बजट पेश होने के कुछ दिनों पहले से एक अघोषित 'क़ैदखाने' में तब्दील कर दिया जाता है.
बजट की छपाई से जुड़े कुछ कर्मचारियों को यहां पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे में दिन-रात रहना होता है.
बजट के दो दिन पहले तो नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्रालय का हिस्सा तो पूरी तरह सील कर दिया जाता है.
यह सब वित्त मंत्री के बजट भाषण के पूरा होने और वित्त विधेयक के रखे जाने के बाद ही समाप्त होता है.

नेहरू की वसीयत: दैनिक जागरण में ‘Media Input’

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21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस

भारत : खतरे में 196 भाषाएं

अंगेजी के वर्चस्व और संरक्षण ने सर्वाधिक नुकसान भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का किया है। भारत में स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है। देश में 196 भाषाएं लुप्त होने को हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, दुनियाभर में ऐसी सैंकड़ों भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं।

भारत के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका में स्थिति काफी चिंताजनक है, जहां ऐसी 192 भाषाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। विश्व ईकाई द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भाषाएं आधुनिकीकरण के दौर में प्रजातियों की तरह विलुप्त होती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार, दुनियाभर में 6900 भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन इनमें से 2500 भाषाओं को चिंताजनक स्थिति वाली भाषाओं की सूची में रखा गया है।

तो खत्म हो जाएंगी 2500 भाषाएं : रिपोर्ट कहती है कि ये 2500 भाषाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। अगर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2001 में किए गए अध्ययन से इसकी तुलना की जाए तो पिछले एक दशक में बदलाव काफी तेजी से हुआ है। उस समय विलुप्तप्राय: भाषाओं की संख्या मात्र नौ सौ थी लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है कि तमाम देशों में इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत, अमेरिका के बाद इस सूची में इंडोनेशिया का नाम आता है जहां 147 भाषाओं का आने वाले दिनों में कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने ये आंकड़े 21 फरवरी 2009 को अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस की पूर्व संध्या पर जारी किए थे। भाषाओं के कमजोर पड़कर दम तोड़ने की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनियाभर में 199 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या एक दर्जन लोगों से भी कम है। इनमें कैरेम भी एक ऐसी ही भाषा है जिसे उक्र ेन में मात्र छह लोग बोलते हैं। ओकलाहामा में विचिता भी एक ऐसी भाषा है जिसे देश में मात्र दस लोग ही बोलते हैं। इंडोनेशिया में इसी प्रकार लेंगिलू बोलने वाले केवल चार लोग बचे हैं। 178 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले लेागों की संख्या 150 से कम है। दुनियाभर में भाषाओं की इसी स्थिति के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1990 के दशक में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी।

बांगलादेश ने दिखाई राह : बांग्लादेश में 1952 में भाषा को लेकर एक आंदोलन चला था। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दी थी। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि इसी से बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन की नींव पड़ी थी आैर भारत के सहयोग से नौ महीने तक चले मुक्ति संग्राम की परिणति पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने के रूप में हुई थी। इस आंदोलन की शुरूआत तत्कालीन पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के पूर्वी हिस्से पर भी राष्ट्र भाषा के रूप में उर्दू को थोपे जाने के विरोध से हुई थी।

नेहरू की वसीयत

 नेहरू की वसीयत

बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी वसीयत भी लिखी थी जो कि आज तक खोली नहीं गई। यह एक बैंक में अब भी रखी हुई है। इसी बैंक में जलियांवाला कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे जनरल माइकल डायर का भी खाता था। डायर के लंदन चले जाने के बाद तक यह खाता जारी रहा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाले ब्रिागेडियर जनरल रेगीनाल्ड डायर का खाता भी उसी बैंक में था।

 लखनऊ में तैनात इलाहाबाद बैंक के सहायक महाप्रबंधक हरिमोहन ने बताया कि दस्तावेजों की खोजबीन के दौरान हमारे हाथ लगी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वसीयत जो एक बंद लिफाफे में अब भी बैंक की सेफ कस्टडी में रखी हुई है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध लेजरों के अनुसार पंडित नेहरू ही नहीं बल्कि उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का भी इलाहाबाद बैंक में खाता था। उस समय बैंक में केवल अंग्रेजों और तब के राजा महाराजाओं और  नवाब - तालुकेदारों के ही खाते खोले जाते थे और डिप्टी कलक्टर से नीचे के किसी आम भारतीय का खाता खोला ही नहीं जाता था।
      हरिमोहन ने वर्ष 1892 का एक लेजर दिखाया जिसमें प्रदेश के कई राजाओं, महाराजाओं और तालुकेदारों के खातों में हजारों रुपए के लेन-देन के ब्यौरे हैं और सुल्तानपुर अंचल के तत्कालीन राजा पट्टी के खाते में तो तीन लाख से अधिक रुपए जमा थे। जलियांवाला नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे जनरल डायर के नाम पर बैंक में 10 हजार रुपए जमा थे और बैंक में उस नरसंहार के खलनायक  बिग्रेडियर जनरल रेगीनाल्ड डायर का भी खाता था।     
      उन्होंने बताया कि हम शीघ ही बैंक के लखनऊ स्थित सौ साल पुराने भवन में एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं। इसमें बैंक की स्थापना से लेकर आज तक के अनेक दुर्लभ लेजर और दस्तावेज आम जनता के लिए रखे जाएंगे, जिनके पन्नों पर इतिहास की अनेक रोचक जानकारी अंकित हैं।

1865 में हुई बैंक की स्थापना
    वर्ष 1865 में पांच यूरोपीय नागरिकों द्वारा इलाहाबाद बैंक की शुरुआत हुई। बैंक की पहली शाखा इलाहाबाद में वर्ष 1865 में पांच यूरोपीय लोगों ने खोली और दूसरी शाखा कोलकाता में खोली गई। इलाहाबाद बैंक मूलत: अंग्रेजों का बैंक था। इसकी शुरुआती शाखाएं अंग्रेजी साम्राज्य के लिए रणनीतिक और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे कोलकाता, मेरठ, झांसी,  लखनऊ और कानपुर में खोली गई और  उन इलाकें में खोली गर्इं जहां अंग्रेज अधिकारियों के निवास थे और  जहां से उनका राजकाज चलता था।
     

सौ साल पुरानी हवाई डाक सेवा की कहानी दोहरायी गयी

 दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा भारत मे
करीब सौ साल पहले 18 फरवरी, 1911 को इलाहाबाद से नैनी (इलाहाबाद) तक 6500 पत्रों को लेकर जाने वाली प्रथम आधिकारिक हवाई डाक सेवा हुई की गई थी। इसे फ्रांस के पायलट हेनरी पीक्वेट ने उड़ाया था। यह विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का शुभारंभ था।


18 फरवरी, 1911 को उस इतिहास रचा गया जब हेनरी पीक्वेट ने इलाहाबाद में यमुना के दाहिने किनारे से एक हेवर हवाई जहाज ने उड़ान भरी और  यमुना नदी पार कर 6500 पत्र और पोस्टकार्ड वाली डाक थेले को नैनी रेलवे स्टेशन पर ड्राप किया था। इससे भारत विश्व में हवाई डाक पहुंचाने वाला पहला देश बन गया था। हवाई डाक सेवा के सौ वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक विभाग द्वारा आयोजित समारोह में राज्यपाल जोशी ने बमरौली हवाई अड्डे से चेतक हेलीकाप्टर को झंडी दिखाकर रवाना किया। 500 पत्रों से भरे डाक थैले को ले जाने वाले इस चेतक के पायलट विंग कमांडर मुकेश कोठारी एवं स्क्वाड्रन लीडर अंशुल सक्सेना थे। उड़ान भरने के बाद हेलीकाप्टर पीएसी की ग्राउन्ड नैनी में पत्रों के थैले को डाक विभाग को सौंपा। डाक विभाग ने इस अवसर पर चार डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। इसका विमोचन राज्यपाल ने किया।


हवाई डाक सेवा के 100 वर्ष पर चार डाक टिकटों के सेट प्रथम दिवस आवरण और मिनी शीट के माध्यम से डाक विभाग ने यमुना नदी के ऊपर से की गई प्रथम हवाई डाक उड़ान के इतिहास को उड़ान के पथ के साथ-साथ इस हवाई जहाज और पायलट को अंकित किया है। पृष्ठभूमि में इलाहाबाद का किला है। प्रथम दिवस आवरण पर विगत वर्षों में जारी किये गए डाक टिकटों के कोलाज को दर्शाया गया है।

राह दिखाते शास्त्री जी.....

देश के दूसरे प्रधानमंत्री की जीवन शैली आज के दौर में दूसरे राजनेताओं के लिए एक नेक राह दिखाने का काम कर सकती है। उनके बेटे सुनील शास्त्री द्वार लिखी गई पुस्तक 'लाल बहादुर शास्त्री पास्ट फारवर्ड" के कुछ अंश...

'स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब बाबूजी फैज़ाबाद जेल में बंद थे आैर मां उनके लिए दो आम छिपा कर ले गई थी, तब वह काफी नाराज हुए थे। वह इसलिए नाराज हुए थे, क्योंकि कैदियों को बाहर से भोजन उपलब्ध कराना अवैध है। लालबहादु ने रेल मंत्री के रूप में ट्रेनों में एक सामान्य नागरिक की तरह यात्रा की। पुस्तक में बचपन की कई घटनाओं का जिक्र किया है। इसी संदर्भ में एक घटना का जिक्र करते हुए सुनिल ने लिखा, 'मैं बचपन में बड़ी गाड़ी में सफर करने का सपना देखा करता था जो मेरे पिता के दर्जे के अनुरूप हो। बाबूजी को उपयोग के लिए सेवरले अंपाला कार मिली थी।"

'एक दिन मैंने बाबूजी के निजी सचिव से सेवरले अंपाला गाड़ी को घर लाने का आग्रह किया। हमने कार चालक से चाबी मांगी और  उसे चला कर ले गए।" बाबूजी ने कार के चालक से नाराजगी भरे अंदाज में पूछा, 'क्या आप अपने साथ लॉग बुक रखते हैं।" जब चालक ने नकारात्मक जबाव दिया तब उन्होंने पिछले दिन कार द्वारा तय की गई दूरी की जानकारी मांगी। चालक ने जब दूरी 14 किलोमीटर बताई जब उन्होंने मां से निजी सचिव को इसका भुगतान करने को कहा जो राशि सरकारी खाते में गई।

पुस्तक में एक घटना का जिक्र है कि लालबहादुर शास्त्री शायद जीवन में उस दिन पहली बार रोए थे। शास्त्री भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को देखने अस्पताल गए थे। अस्पताल में एक घायल सैनिक ने कहा कि वह आज उठने की स्थिति में भी नहीं है, ताकि वह अपने प्रिय प्रधानमंत्री को 'सलाम" कर सके। इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगे थे।

फूल के रंगों में छिपे प्रेम के रंग

वेलेंटाइन डे पर लोग कुछ न कुछ खास तोहफा देना चाहते हैं। आप भी देना चाहते होंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर इन तोहफों की भीड़ में उनके लिए फूल ले जाना मत भूलिएगा। क्योंकि फूल ही हैं जो आपके दिल की बात उन तक पहुंचाते हैं। फूल बगैर एक शब्द बोले, आसानी से आपके मन का हर राज खोल देते हैं।

वेलेंटाइन डे पर अगर आप यह सोच कर परेशान हैं कि लाल गुलाब के अलावा अगर अपने प्रेमी को कुछ नया देना चाहते हैं तो क्या दें ? आपकी यह परेशानी भी दूर हो सकती है। सफेद गुलाब बढि़या विकल्प है। वैसे सफेद गुलाब शांति के लिए माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी को खूबसूरत कहना चाहते हैं तो सफेद गुलाब दें। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। वह आपके लिए सबसे खास हैं। आपके जीवन में उनके बगैर एक खालीपन सा है तो नारंगी रंग का गुलाब दें। अगर शादी के लिए प्रोपोज करना चाहते हैं तो 'गाढ़े लाल रंग" के गुलाब के साथ अंगूठी दें। फिर आप सोच क्या रहे हैं ? बस उठिए आैर प्यार का इजहार कर दीजिए।

गर्भनिरोधक के इस्तेमाल के बाद गर्भपात पर दिया फतवा

 भ्रूण का गर्भपात कराना भी हराम : देवबंद

दारुल उलूम देवबंद ने अपने नए फतवे में गर्भ में पल रहे तीन महीने से ज्यादा के भ्रूण का गर्भपात कराने को भी हराम बताया है।


गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल के पहले हकीम से पूछने का फतवा देने के बाद देवबंद ने कहा है कि यदि गर्भ में पल रहे भ्रूण की उम्र तीम माह से कम है तो गर्भपात कराने के पहले भी हकीम या किसी 'पवित्र मुस्लिम चिकित्सक" से सलाह लें। लेकिन तीन महीने से ज्यादा के भ्रूण का गर्भपात कराने को हराम बताया है। देवबंद ने हलाल आैर हराम संबंधी फतवों की श्रेणी में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह फतवा दिया है।


मुस्लिम संस्थान से पूछा गया है, 'हमारे दो बच्चे हैं। हमारा छोटा बच्चा लगभग 11 महीने का है। मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती है। चिकित्सक ने उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे अगले बच्चे के लिए लगभग 30 महीने का इंतजार करने को कहा है, इसलिए वह गर्भपात कराना चाहती है। क्या गर्भपात की इजाजत है ?" इसके जवाब में फतवा दिया गया है, 'अगर कोई पवित्र मुस्लिम चिकित्सक यह कहे कि महिला गर्भावस्था आैर प्रसव का दर्द सहन करने में सक्षम नहीं है, तो तीन महीने से कम के भूण का गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन अगर भूण तीन महीने से ज्यादा का हो, तो गर्भपात कराना पूरी तरह हराम है।"


हालांकि चिकित्सकों की दृष्टि में देवबंद का यह फतवा भी अनुचित है। चिकित्सकों का मानना है कि अगर कोई प्रशिक्षित चिकित्सक गर्भपात की सलाह देता है तो वह महिला की हालत देख कर ही इसके बारे में कहता है, जबकि 'नीम-हकीम" किसी महिला की हालत का बेहतर तरीके से अंदाज नहीं लगा सकते। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. फौजिया खानम कहती हैं, 'यह बात सही है कि तीन महीने से ज्यादा का भूण होने पर गर्भपात महिला के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन यह बात किसी तरह से गले नहीं उतरती कि तीन महीने से कम का भ्रूण होने पर भी हकीम की सलाह पर ही गर्भपात कराएं।"


डॉ. फौजिया परामर्श देती हैं कि अगर कोई अपने परिवार की महिला की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता, तो उसे महिला को किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के पास ही ले जाना चाहिए। देवबंद ने इसके पहले अपने एक फतवे में कहा था कि गर्भधारण रोकने के लिए गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल भी हकीम से पूछ कर ही करना चाहिए। अगर हकीम इसकी इजाजत देता है, तो गर्भनिरोधक का इस्तेमाल हराम नहीं है ।

आज समाज न्यूज़ पेपर में ‘media-Input’

आज समाज न्यूज़ पेपर  में ‘media-Input’

थैंक ए मेल पर्सन डे पर खास

.... अब डाकिया नहीं लाते पैगाम

एक जमाना था जब किसी अपने का संदेश पाने को बेकरार निगाहें देहरी तक आने वाले रास्ते पर दूर तक टिकी रहती थीं। साइकिल की घंटी की आवाज कानों में पड़ते ही पैर रोके नहीं रुकते थे। खाकी वर्दी वाले डाकिए से अपनों का पैगाम पाकर मन मयूर नाच उठता था और  डाकिए को गुड़ के साथ ठंडा पानी या चाय के साथ मठरी खिलाकर उसका आभार प्रकट किया जाता था।

अब दौर बदल गया है। आज फेसबुक और  ई-मेल के जमाने में चिट्ठियों का चलन नहीं के बराबर रह गया है, लेकिन दूरदराज के गांव देहात में आज भी चिट्ठी लाने का काम डाकिया ही करता है। चिट्ठी से भी ज्यादा परदेस में नौकरी करने वाले बेटे का मनीआर्डर आए तो मां-बाप के चेहरे खिल जाते हैं। घूंघट की ओट से झांकती बहुरिया की आंखों में भी डाकिए के लिए आभार नजर आता है।

सर्दी, गर्मी, बरसात में हर तरह की दुष्वारियों के बीच साइकिल पर झोला टांगे हर रोज आने वाला डाकिया सिर्फ संदेशवाहक ही नहीं बल्कि सुख-दुख का साथी भी होता है और  शुक्रवार को डाकिए को धन्यवाद देने का दिन है।

पर्यावरण को बचाने के प्रयास

आद्र्र भूमि में छिपे जीवन के राज
 

 दुनियाभर में पर्यावरण को बचाने के प्रयासों के तहत आद्र्र भूमि (वेटलैंड) संरक्षण सबसे अहम पहलू है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जैवविविधता और भोजन श्रृंखला को सुचारू तौर पर चलाने का लक्ष्य वेटलैंड संरक्षण के बिना नहीं पाया जा सकता। हमारे देश में दलदल और मैंग्रोव के तौर पर आद्र्र भूमि मौजूद है, जिन्हें बचाने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं।

वेटलैंड किसी जलक्षेत्र के आसपास की आद्र्र भूमि को कहा जाता है। ऐसी भूमि सूखे की स्थिति में पानी को बचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं बाढ़ के हालात में यह पानी का स्तर कम करने और  सूखी मिट्टी को बांध कर रखने में मददगार होते हैं। मुंबई और  दिल्ली जैसे महानगरों में ऐसी भूमि को सबसे तेजी से नुकसान पहुंच रहा है। जलस्रोत  के बहुत नजदीक तक निर्माण कार्य होने से आद्र्र भूमि के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

नियमानुसार किसी भी जलीय क्षेत्र के आसपास निर्धारित दूरी तक निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन शहरों में तो जल के स्रोत  की छाती चीर कर भी इमारतें बनाई जा रही हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते तो न तो हम सूखे से बच पाएंगे और न ही बाढ़ से। आद्र्र भूमि न केवल मनुष्य को प्राकृतिक आपदा के कहर से बचाता है, बल्कि वन्यजीवों के जीवन में भी इनका अहम स्थान है।

आद्र्र भूमि वन्य प्राणियों के लिए अहम 'फीडिंग, ब्रीडिंग  और ड्रिंकिंग " क्षेत्र हैं। ऐसी भूमि के नमूनों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह जैवविविधता और भोजन श्रृंखला का सबसे नायाब उदाहरण होता है। भारत के उड़ीसा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में आद्र्र भूमि संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चल रहीं हैं, लेकिन इनका हश्र भी दूसरी सरकारी योजनाओं की तरह ही हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हमारे पास जैवविविधता को दिखाने के लिए कोई साधन नहीं बचेगा।

विश्व वेटलैंड दिवस : हर साल दो फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1871 में ईरान के रामसर शहर में आद्र्र भूमि पर एक समझौते (कंवेंशन ऑन वेटलैंड) पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत दुनियाभर में जैवविविधता संरक्षण के लिए आद्र्र भूमि को बचाने के विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श हुआ। रामसर सम्मेलन में वेटलैंड को ऐसी दलदली भूमि के तौर पर परिभाषित किया गया था, जहां जलीय स्रोत का पानी स्थाई तौर पर संरक्षित रहता है। इस तरह नदियों तालाबों से लेकर समुद्रों तक के आसपास की भूमि वेटलैंड के दायरे में आती है।

आज समाज में ‘Input’

देश में हर चार मिनट में एक सुसाइड.....

देश में हर चार मिनट में कोई एक अपनी जान दे देता है। ऐसा करने वाले तीन लोगों में से एक युवा होता है। यानि देश में हर 12 मिनट में 30 वर्ष से कम आयु का एक युवा अपनी जान ले लेता है। ऐसा कहना है राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो का।

पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव

कांग्रेस : गठजोड़ के रोड़े

 पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का मुद्दा कांग्रेस के लिए पेचीदा बना हुआ है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक तरह से खुद को प्रमुख पार्टी के तौर पर प्रदर्शित कर रही है। उधर 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में कठिनाई में आई द्रमुक की बात करें तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनके पास तमिलनाडु में द्रमुक नीत गठजोड़ में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
ममता ने पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बारे में किसी भी तरफ से जानकारी नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होने हैं और उनसे पहले नये साल में सोनिया-ममता की यह पहली मुलाकात है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि भी दिल्ली आ रहे हैं और वह अपने प्रदेश में गठबंधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में चेन्नई में कहा था कि उनका गठबंधन मजबूत है।
तमिलनाडु के कांग्रेस नेता भी निजी तौर पर अलग धुन अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि द्रमुक केंद्र की संप्रग सरकार में तीसरी सबसे बड़ी घटक पार्टी है। इसलिए कांग्रेस प्रदेश में अन्य किसी गठजोड़ के बारे में नहीं सोच सकती। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'नेतृत्व चाहता है कि केंद्र सरकार सुरक्षित रहे आैर इसलिए हमें यह जानकर भी प्रदेश में द्रमुक के साथ रहना होगा कि वह 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आलोचनाओं के घेरे में है।"
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस गठबंधन के लिए 294 में से 98 सीटें मांगने की प्रदेश कांग्रेस की योजना पर त्यौरियां चढ़ा ली हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश के दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बहस सामने आ रही है।
इन दोनों प्रदेशों के अलावा केरल, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में कांग्रेस समान विचार वाले दलों के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक  फ्रंट  की अगुवाई कर रही है और गत लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद गठजोड़ इस बार काफी उत्साह में है। प्रदेश में इस गठजोड़ का चिर प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक  फ्रंट  (एलडीएफ) है।
पुडुचेरी में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है वहीं असम में यह बोडो दल के समर्थन से राज कर रही है। कांग्रेस महासचिव और  असम में पार्टी मामलों के प्रभारी दिग्विजय सिंह के अनुसार प्रदेश में गठबंधन के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। संकेत यह भी मिलता है कि पार्टी अपने दम पर ही किस्मत आजमा सकती है।

30 जनवरी : महात्मा गाँधी की पूरणतिथि......

...हिटलर के नाम बापू की पाती

पूरे जगत में सत्य, अहिंसा और भाईचारे का संदेश देते हुए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले बापू ने जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और उनसे युद्ध का रास्ता छोड़ने का आग्रह किया था।

'महात्मा गांधी कम्प्लीट वक्र्स-वल्यूम 70" में प्रकाशित बापू के 23 जुलाई 1939 को लिखे पत्र में उन्होंने जर्मन तानाशाह को अहिंसा का महत्व समझाने का प्रयास किया था। बापू ने 24 दिसम्बर, 1940 को हिटलर को एक विस्तृत पत्र लिखा था, जब जर्मनी और इटली पूरे यूरोप पर कब्जा करने की ओर बढ़ रहे थे।


बापू पर शोध करने वाले डा. कोएनराद इल्स्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा, महात्मा गांधी ने अपने पहले पत्र की शुरुआत में हिटलर को 'मित्र" रूप में संबोधित किया था। एक वर्ग के लोगों की आलोचना के बावजूद हिटलर को लिखे दूसरे पत्र में 'मित्र" संबोधन को स्पष्ट करते हुए कहा था, 'आपको मित्र संबोधन कोई औपचारिकता नहीं है। मैं पिछले 33 वर्षो से दुनिया में मानवता और बंधुत्व के प्रसार के लिए काम करता रहा हूं, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या रंग से जुड़ा क्यों न हो। मैं सार्वभौम बंधुत्व के सिद्धांत में विश्वास करता हूं।"


हिटलर को लिखे पत्र में महात्मा गांधी ने जर्मन तानाशाह की मदद से भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने लिखा, 'हम कभी नहीं चाहेंगे कि देश में ब्रिाटिश शासन का खात्मा जर्मनी की मदद से हो, बल्कि अहिंसा ऐसा रास्ता है जो दुनिया की सबसे हिंसक शक्तियों के गठजोड़ को भी पराजित करने की क्षमता रखता है।"


हिटलर को लिखे पहले पत्र में बापू ने कहा, 'मेरे कई मित्र मुझसे मानवता के नाते आपको पत्र लिखने का आग्रह करते रहे हैं। लेकिन मैं उनके अनुरोध को ठुकराता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा आपको पत्र लिखना उचित नहीं होगा, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए मैंने अपनी सोच को पीछे रखते हुए पत्र लिखा है।"
गांधी ने अपने दूसरे पत्र में जर्मन तानाशाह को लिखा, 'हम आपके हथियारों के सफल होने की कामना नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम ब्रिाटेन के उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, उसी प्रकार से हम जर्मनी में नाज़ीवाद के भी विरोधी हैं। ब्रिाटेन का हमारा विरोध करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम ब्रिाटेन के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हों या युद्ध में पराजित करना चाहते हो। हम अहिंसा के रास्ते अपनी आजादी हासिल करना चाहते हैं।

-हर 12 मिनट में एक युवा करता है आत्महत्या

देश में हर चार मिनट में एक सुसाइड

देश में हर चार मिनट में कोई एक अपनी जान दे देता है। ऐसा करने वाले तीन लोगों में से एक युवा होता है। यानि देश में हर 12 मिनट में 30 वर्ष से कम आयु का एक युवा अपनी जान ले लेता है। ऐसा कहना है राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो का।


हाल ही में आए दुर्घटनाओं आैर आत्महत्या के कारण मौतों पर वर्ष 2009 के रेकार्ड के मुताबिक वर्ष 2009 में कुल 1,27,151 लोगों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 में आत्महत्या के मामलों में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2008 में आत्महत्या के 1,22,902 मामले थे जो वर्ष 2009 में बढ़कर 1,27,151 हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 'आत्महत्या करने वालों में 34.5 प्रतिशत की उम्र 15 से 29 साल के बीच थी, जबकि 34.2 प्रतिशत की उम्र 30 से 44 साल के बीच थी। दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में आत्महत्या करने वालों में 55 प्रतिशत से ज्यादा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के थे।

इसके अनुसार, 'देश में रोज 223 पुरुष और 125 महिलाएं आत्महत्या करती हैं। इन महिलाओं में 69 घरेलू महिलाएं हैं। एक दिन में 73 लोग बीमारी के कारण और 10 लोग प्यार-मोहब्बत के चक्कर में आत्महत्या करते हैं।" 2009 में देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई। उसके बाद आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इन पांच राज्यों में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या देश में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या का 55.1 प्रतिशत है। दक्षिण भारत के राज्यों आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मिला कर देश में कुल आत्महत्या का 32.2 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में होता है। वर्ष 2009 में दिल्ली में 1,477 लोगों ने आत्महत्या की । वहीं उत्तर प्रदेश में आत्महत्या करने वालों की संख्या काफी कम रही।

देश में 23.7 प्रतिशत लोग पारिवारिक परेशानी और 21 प्रतिशत बीमारियों के कारण आत्महत्या करते हैं। प्यार-मोहब्बत के चक्कर में सिर्फ 2.9 प्रतिशत और दहेज झगड़ों, ड्रग्स और गरीबी के कारण 2.3 प्रतिशत लोग आत्महत्या करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 'पुरूष सामाजिक और आर्थिक परेशानियों के कारण तथा महिलाएं व्यक्तिगत और भावनात्मक कारणों से आत्महत्या करती हैं।"

रिपोर्ट के रोचक तथ्य
-1999 के मुकाबले 2009 में आत्महत्याओं की संख्या में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

-1999 में 1,10,587 लोगों ने और  2009 में 1,27,151 लोगों ने आत्महत्या की।
-आत्महत्या करने वालों में पुरूष स्त्री का अनुपात 64:36 था।
-14 साल की उम्र तक के बच्चों में लड़का और लड़की का अनुपात 51:49 रहा।
-45.8 प्रतिशत पुरूष तथा 24.6 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने की आत्महत्या।
-केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आत्महत्या करने वालों में से 54.7 प्रतिशत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे।
-कुल 2,951 बच्चों ने आत्महत्या की। इनमे से 54.5 प्रतिशत मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं।
-43.3 प्रतिशत आत्महत्याएं चार बड़े शहरों बंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में हुई।


आत्महत्या मामलें में शीर्ष राज्य
-पश्चिम बंगाल : 14,648
-आंध्रप्रदेश : 14,500
-तमिलनाडु 14,424
- महाराष्ट्र 14,300
-कर्नाटक 12,195


आत्महत्या के कारण
33.6 प्रतिशत : जहर खा कर
31.5 प्रतिशत : फांसी लगाकर
9.2 प्रतिशत : आत्मदाह करके
6.1 प्रतिशत : पानी में डूब कर


व्यावसायिक : 1,354
बेरोजगारी : 2,472

१६ जनवरी : धार्मिक स्वतंत्रता दिवस

भारत की धार्मिक सहिष्णुता की दुनिया देती है दाद

दुनियाभर में आधुनिकता आैर सहिष्णुता की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद मजहबी कट्टरपन बढ़ रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। हालांकि, भारत कभी कभार धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं, लेकिन इनके पीछे धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने का उद्देश्य नहीं होता। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, इराक, यमन, नाइजीरिया आैर इनके अतिरिक्त बहुत से मुल्कों में हिंसा चरम पर है। इसके पीछे कहीं न कहीं धार्मिक कट्टरपन जिम्मेदार है।

अमेरिका जैसा देश भी भारत की धार्मिक सहिष्णुता को बेमिसाल मानता है। विकीलीक्स द्वारा सार्वजनिक किए गए एक गोपनीय अमेरिकी राजनयिक संदेश से भी विदेशों में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि स्पष्ट हो जाती है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से 2006 में भेजे गए इस राजनयिक संदेश में कहा गया था कि अमेरिका भारत की धर्म निरपेक्षता से सीख ले सकता है, जहां बहुधर्मीय बहु संस्कृति आै बहु जातीय समाज है तथा ये सभी स्वतंत्रता के साथ जीते हैं आैर अपने धार्मिक कार्यकलापों को स्वतंत्र होकर संपन्न करते हैं।

अप्रैल 2006 में भेजे गए इस संदेश को गार्जियन अखबार ने प्रकाशित किया जिसमें भारत की धर्म निरपेक्ष प्रकृति आैर धार्मिक सहिष्णुता की जमकर तारीफ की गई। इसमें कहा गया कि आज जब बहुत से देशों में धर्म के नाम पर चरमपंथ बढ़ रहा है, ऐसे में भारत सही दिशा की ओर अग्रसर है। धार्मिक स्वतंत्रता निगरानी समिति ने हाल ही में भारत में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अध्ययन किया आैर कहा कि इस मामले में कुल मिलाकर भारत की स्थिति अच्छी है।

समिति ने कहा कि भारत के लोग उदार हैं आैर अल्पसंख्यक निर्भीक होकर अपने धर्म का पालन करते हैं। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। निगरानी समिति ने हालांकि यह भी कहा कि कुछ राज्य सरकारें धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाकर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती हैं।

एक पर्व, नाम अनेक

संक्रांति संस्कृत का शब्द है, जो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश बताता है। भारत में मनाए जाने वाले पर्वों में यह एकमात्र ऐसा पर्व है, जो सौर कैलेंडर पर आधारित है। इसकी वजह से यह पर्व हर साल 14 जनवरी को हर मनाया जाता है। शेष सभी पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं।

वैज्ञानिक फैक्टर : हिंदू ज्योतिष के अनुसार, कुल बारह राशियां होती हैं। इस प्रकार संक्रांति भी 12 हुईं। लेकिन मकर संक्रांति तब मनाई जाती है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। देश में मनाए जाने वाले अन्य पर्वों की तारीख बदलती रहती है, क्योंकि वह चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं आैर चंद्रमा की गति सूर्य की तुलना में अधिक होती है।  दरअसल, पृथ्वी को कर्क आैर मकर रेखाएं काटती हैं। जब सूर्य कर्क रेखा को पार करता है तो पृथ्वी के आबादी वाले हिस्से में उसका प्रकाश कम आता है। इसी दौरान धनु में सूर्य का संचार होने पर सर्दी अधिक हाती है, जबकि मकर में सूर्य का संचार होने पर सर्दी कम होने लगती है। मकर संक्राति से गर्मी तेज होने लगती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वाराणसी आैर हरिद्वार में गंगा के घाटों पर तड़के ही श्रद्धालु पहुंच कर स्नान करते हैं। उत्तराखंड में इस पर्व की खास धूम होती है। इस दिन गुड़, आटे आैर घी के पकवान पकाए जाते हैं आैर इनका कुछ हिस्सा पक्षियों के लिए रखा जाता है।


मकर संक्रांति भारत के अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व को 'तिलगुल" कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व पर घर के लोग सुबह पानी में तिल के कुछ दाने डाल कर नहाते हैं। महिलाएं रंगोली सजाती हैं आैर पूजा की जाती है। पूजा की थाली में तिल जरूर रखा जाता है। इसी थाली से सुहागन महिलाएं एक दूसरे को कुंकुम, हल्दी आैर तिल का टीका लगाती हैं। हल्दी कुंकुम का सिलसिला करीब 15 दिन चलता है।

'सिख मकर संक्रांति को माघी कहते हैं। इस दिन उन 40 सिखों के सम्मान में सिख गुरुद्वारे जाते हैं जिन्होंने दसवें गुरू गोविंद सिंह को शाही सेना के हाथों पकड़े जाने से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। इस दिन यहां खीर जरूर बनती है। हिमाचल प्रदेश आैर हरियाणा में भी माघी की धूम होती है।


बिहार में 14 जनवरी को सकरात मनाई जाती है। इस दिन लोग सुबह सवेरे स्नान के बाद पूजा करते हैं। इसके अगले दिन यहां मकरात मनाई जाती है, जिस दिन खिचड़ी का सेवन किया जाता है। बुंदेलखंड आैर मध्यप्रदेश में भी इस पर्व को सकरात कहा जाता है। गुजरात में यह पर्व दो दिन मनाया जाता है। 14 जनवरी को उत्तरायण आैर 15 जनवरी को वासी उत्तरायण। दोनों दिन पतंग उड़ाई जाती है।


मकर संक्रांति को कर्नाटक में सुग्गी कहा जाता है। इस दिन यहां लोग स्नान के बाद संक्रांति देवी की पूजा करते हैं, जिसमें सफेद तिल खास तौर पर चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद ये तिल लोग एक दूसरे को भेंट करते हैं। केरल के सबरीमाला में मकर संक्र ांति के दिन मकर ज्योति प्रज्ज्वलित कर मकर विलाकू का आयोजन होता है। यह 40 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसके समापन पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है।

उड़ीसा में मकर संक्रांति को मकर चौला आैर पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहा जाता है। असम में यह पर्व बीहू कहलाता है। यहां इस दिन महिलाएं आैर पुरुष नए कपड़े पहन कर पूजा करते हैं आैर ईश्वर से धनधान्य से परिपूर्णता का आशीर्वाद मांगते हैं। गोवा में इस दिन वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाती है ताकि फसल अच्छी हो। आंध्र प्रदेश में भी यह पर्व चार दिन मनाया जाता है। पहले दिन 'भोगी" दूसरे दिन 'पेड्डा पांडुगा" (मकर संक्रांति) तीसरे दिन कनुमा आैर चौथे दिन मुक्कानुमा मनाया जाता है। भोगी के दिन घर का पुराना आैर अनुपयोगी सामान निकाला जाता है आैर शाम को उसे जलाया जाता है


थाई माह की शुरुआत

तमिलनाडु में यह पर्व पोंगल कहलाता है। इस दिन से तमिलों के थाई माह की शुरुआत होती है। इस दिन तमिल सूर्य की पूजा करते हैं। उनसे अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह पर्व राज्य में चार दिन मनाया जाता है।

आंध्रप्रदेश : तनाव की चपेट में

दक्षिणी राज्य आंध्रप्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर गठित श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है.







श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट


-आंध्रप्रदेश को ज्यों का त्यों एक संगठित राज्य रखा जाए.
-सीमांध्रा और तेलंगाना में विभाजित किया जाए और हैदराबाद को केंद्र प्रशासित बनाया जाए.
-रायल तेलंगाना और तटीय आंध्र क्षेत्र में विभाजन किया जाए, जिसमें हैदराबाद, रायल तेलंगाना का हिस्सा हो.
-सीमांध्रा और तेलंगाना में विभाजित किया जाए जिसमें हैदराबाद महानगर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए. इस केंद्र शासित प्रदेश में तीन ज़िलों रंगा रेड्डी, महबूबनगर और नलगोंडा को शामिल किया जाए.
-सीमांध्रा और तेलंगाना की मौजूदा सीमाओं को बरकरार रखते हुए विभाजित किया जाए, जिसमें हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो और सीमांध्रा की नई राजधानी बनाई जाए.
-राज्य को एक रखा जाए, साथ ही तेलंगाना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए कुछ संवैधानिक और वैधानिक क़दम उठाए जाएं और तेलंगाना क्षेत्रीय काउंसिल का गठन किया जाए.

आंध्रप्रदेश इस समय आशा और आशंका की मिली जुली भावनाओं और तनाव की चपेट में है. प्रदेश का बँटवारा करके अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग पर विचार के लिए बनाई गई श्रीकृष्ण समिति ने जब अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को सौंपी तो राज्य दम साधे ये प्रतीक्षा कर रहा था कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी. क्योंकि इस समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है और कोई यह नहीं जानता की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है, कोई भी अभी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता.

आहत मीरा

सदन के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार गुजरे वर्ष के तीनों सत्रों में सदस्यों से बार-बार अपील करती रहीं, लेकिन सांसदों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। संसद में व्यवधान तथा जबरन स्थगन के चलते न केवल 269 घंटे का समय व्यर्थ गवांया गया, बल्कि अरबों रुपए की करदाताओं की गाढ़ी कमाई को भी स्वाहा कर दिया...

2010 : संसद का लेखाजोखा

सालभर आहत रहीं मीरा

सदन के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार गुजरे वर्ष के तीनों सत्रों में सदस्यों से बार-बार अपील करती रहीं, लेकिन सांसदों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। संसद में व्यवधान तथा जबरन स्थगन के चलते न केवल 269 घंटे का समय व्यर्थ गवांया गया, बल्कि अरबों रुपए की करदाताओं की गाढ़ी कमाई को भी स्वाहा कर दिया। संसद के बजट सत्र, मानसू़त्र सत्र आैर शीतकालीन सत्र को मिलाकर वर्ष भर में कुल 80 बैठकें हुई। इनमें से व्यवधान आैर स्थगन के चलते 27 दिन कोई कामकाज नहीं हुआ। इस प्रकार लोकसभा ने 33 फीसदी यानी करीब एक तिहाई समय बर्बाद कर दिया।


बजट सत्र : बजट सत्र में लोकसभा की 32 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 137 घंटे तथा 51 मिनट थी। सरकार ने 27 विधेयक पेश किए आैर 21 विधेयक पारित किए गए, लेकिन बजट सत्र के दूसरे चरण में 17 दिन में से केवल नौ दिन ही प्रश्नकाल हो सका। शुरुआत से ही सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की बार-बार अपील करने वाली स्पीकर मीरा कुमार ने इस बात पर बेहद चिंता जताई थी कि लगातार व्यवधान के चलते प्रश्नकाल प्रभावित हुआ है। उन्होंने बेहद आहत स्वर में कहा था कि इस प्रकार का व्यवधान संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अप्रासंगिक बना देगा।


मानसून सत्र : 26 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चले संसद के मानसून सत्र में भी कामकाज की कमोबेश यही स्थिति रही। 136 घंटे तथा 10 मिनट की समयावधि में सिमटी लोकसभा की 26 बैठकों में से 11 दिन प्रश्नकाल बाधित हुआ। सूचीबद्ध 460 तारांकित सवालों में से केवल 46 सवालों के ही सदन में जवाब दिए जा सके। इस प्रकार मौखिक प्रश्नों का आैसत बजट सत्र में 2.37 सवाल प्रतिदिन से आैर नीचे गिरकर 1.91 पर पहुंच गया। मानसून सत्र में महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, कॉमनवेल्थ गेम्स आैर अवैध खनन को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इस सत्र में भी स्पीकर ने यहां तक कहा, 'राजनीतिक दलों आैर सदस्यों को निजी तौर पर संसदीय लोकतंत्र को हो रही इस क्षति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम यहां अनगिनत देशभक्त भारतीयों के बलिदानों की बदौलत बैठे हैं। मैं सभी संंबंधित पक्षों से अपील करती हूं कि सदन की गरिमा की रक्षा करें।" लेकिन बजट सत्र आैर मानसून सत्र में की गई स्पीकर की इन अपीलों का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ।


शीतकालीन सत्र : 2 जी स्पैक्ट्रम पर बना गतिरोध सत्र की समाप्ति तक बरकरार रहा। इस पर हुए हंगामे के कारण करदाताओं की करीब डेढ़ अरब रुपए रही की गाढ़ी कमाई पर पानी फिर गया। 2 जी स्पैक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग सोसायटी आैर कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के मामलों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने पर अड़े विपक्ष के हंगामे के कारण नौ नवम्बर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में कोई खास कामकाज नहंी हुआ।


बैठकें स्थगित, गाढ़ी कमाई स्वाहा


-एक सत्र की एक दिन की कार्रवाई पर 7.65 करोड़ रुपए का खर्च
-संसद के बजट सत्र, मानसू़त्र सत्र आैर शीतकालीन सत्र को मिलाकर वर्ष भर में कुल 80 बैठकें हुई।


-इनमें से व्यवधान आैर स्थगन के चलते 27 दिन कोई कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा में 33 फीसद समय व्यर्थ

-2010 : लोकसभा में 33 फीसदी यानी करीब एक तिहाई समय बर्बाद हुआ

-बजट सत्र : 69 घंटे आैर 51 मिनट का समय गंवाया

-मानसून सत्र : 45 घंटों के अमूल्य समय पर पानी फिर गया।

-शीतकालीन सत्र : 23 दिन में से 22 दिन की कार्यवाही ही नहीं हुई।


-पूरे सत्र में 620 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे, लेकिन केवल 76 सवालों का ही मंत्री प्रश्नकाल में जवाब दे पाए। कुछ खास


-इस प्रकार आैसतन प्रतिदिन 2.37 सवालों को ही प्रश्नकाल में लिया गया।

2011 होगा शताब्दी का अनूठा वर्ष

नव वर्ष 2011 इस दृष्टि से शताब्दी का अनूठा वर्ष है कि इसके एक दिन की तिथि, माह तथा वर्ष की संख्याओं से एक के अंक का छक्का लगता है।

यह तिथि है 11 नवम्बर, 2011 जब तिथि माह एवं वर्ष को 11-11-11 के रूप में दर्शाया जाएगा। ऐसी स्थिति शताब्दी में केवल एक बार आती है। इस वर्ष के कुल चार दिनों की तिथि-माह तथा वर्ष सभी में केवल एक का अंक रहेगा। इसकी शुरुआत वर्ष के पहले दिन एक जनवरी 1-1-11 से हो रही है। एक के अंक के छह बार आने की युति पिछली बार 1911 की इसी तिथि को थी आैर अगली बार सन 2111 में होगी। अत: इसे शताब्दी युति कहा जा सकता है।


इससे पहले चार युतियों के मामले में 2001 में भी स्थिति 2011 के निकट थी, किन्तु अंतर यह था कि तब चारो युतियों में एक के अंक की आवृत्ति 2011 के मुकाबले एक एक कम थी। यानी 11 नवम्बर को अधिकतम आवृति पांच ही थी 11-11-1 अगली बार दो फरवरी 2022 को तिथि, माह एवं वर्ष को 2-2-22 के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष 2022 में दो की संख्या की अधिकतम पांच आवृत्तियां 22 फरवरी 22-2-22 को होगी। उस वर्ष केवल एक ही संख्या यानी दो से बनने वाली तिथि, माह एवं वर्ष की युति केवल इन्हीं दो दिनों में देखने को मिलेगी। इस प्रकार केवल एक संख्या से चार बार उपर्युक्त युतियां 2001 के बाद 2011 में ही बन रही है, जबकि अधिकतम छह बार उसी संख्या यानी एक की आवृत्ति होना तो 2011 को शताब्दी का अनूठा वर्ष ही बना देता है।


इस पूरी शताब्दी में एक ही अंक की आवृत्तियों से बनने वाली ऐसी युतियां इस प्रकार है-

          तिथि                               युति

• -1 जनवरी, 2001                           1-1-1

• -11 जनवरी, 2001                          11-1-1

• -1 नवम्बर, 2001                             1-11-1

• -11नवम्बर, 2001                           11-11-1

• -2 फरवरी, 2002                               2-2-2

• -22 फरवरी, 2002                            22-2-2

• -3 मार्च, 2003                                      3-3-3

• -4 अप्रैल, 2004                                   4-4-4

• -5 मई, 2005                                       5-5-5

                      

• -6 जून, 2006                                      6-6-6

• -7 जुलाई, 2007                                  7-7-7

• -8 अगस्त, 2008                                8-8-8

• -9 सितम्बर, 2009                             9-9-9

2011

• -1 जनवरी, 2011                                1-1-11

• -11 जनवरी, 2011                              11-1-11

• -1 नवम्बर, 2011                               1-11-11

• -11 नवम्बर, 2011                             11-11-11

2022

• -2 फरवरी, 2022                                2-2-22

• -22 फरवरी, 2022                            22-2-22

• -3 मार्च 2033                                   3-3-33

• -4 अप्रैल, 2044                                4-4-44

• -5 मई, 2055                                     5-5-55

• -6 जून, 2066                                    6-6-66

• -7 जुलाई, 2077                                7-7-77

• -8 अगस्त 2088                               8-8-88

• -9 सितम्बर, 2099                            9-9-99

2010 : कुछ उजले, कुछ स्याह अक्स

2010 : कुछ उजले, कुछ स्याह अक्स

भ्रष्टाचार आैर रिश्वतखोरी जैसे आरोपों के बीच देशवासियों के लिए इस वर्ष कुछ खबरें राहत देने वाली भी रहीं हैं। मसलन भारत में शराब पीने वालों की तादाद दुनिया के कई देशों से काफी कम आंकी गई। बेंगलुरू का आईआईएम विश्व के शीर्ष 25 प्रबंधन संस्थानों में शामिल किया गया। जयपुर के एक थाने को एशिया का सर्वश्रेष्ठ थाना करार दिया गया। जाते बरस में भारत इसी तरह के अच्छे बुरे कई कारणों से खबरों में रहा है।

उजले अक्स

वेधशाला ने बढ़ाया नाम : राजस्थान के जयपुर में 18वीं सदी में निर्मित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने इस साल विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया।
वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वर्ष 1727 से वर्ष 1734 के दौरान कराया था।


मैसूर भी रहा सुर्खियों में : 'महलों के शहर" के नाम से मशहूर मैसूर को न्यूयार्क टाइम्स ने इस साल घूमने के लिए 31 सबसे अच्छे शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा। इस सूची में 13 वें स्थान पर मुंबई है।


बेहतर रहा आईआईएम बेंगलुरू : फ्र ंस के वार्षिक सर्वेक्षण में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरू (आईआईएम-बी) को विश्व के शीर्ष 25 बिजनेस स्कूलों में शुमार किया गया। इसे 24वें पायदान पर रखा गया है। आईआईएम अहमदाबाद को 55वें पायदान पर रखा गया है।


विधायकपुरी थाना श्रेष्ठ : विश्व में सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय आैर मानवाधिकार क्षेत्र में काम करने वाली न्यूयार्क की संस्था एटलस ग्लोबल एलियांस ने गुलाबी नगरी जयपुर के विधायकपुरी थाने को इस साल एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना है।


धूम्रपान निषेध की उजली तस्वीर : ब्रिाटेन के एक सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है कि मदिरापान में ब्रिाटेन के लोग सबसे आगे हैं, जबकि भारतीय सबसे कम शराब पीते हैं। इनमें 27 प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं, जिन्होंने शायद ही कभी शराब को हाथ लगाया हो।


महिलाओं की हालत में बेहतर सुधार : सेंटर फॉर वर्क लाइफ पालिसी की दिसम्बर में जारी रिपोर्ट 'बैटल ऑफ फीमेल टैलेंट इन इंडिया" मंे कहा गया है कि 80 प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हर समय कुछ नया कर गुजरने को तैयार रहती हैं। अमेरिकी महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 52 प्रतिशत है।

 धंुधले अक्स


रिश्वत देने में नंबर वन : बर्लिन की गैर सरकारी एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2010 में सबसे ज्यादा रिश्वत अफगानिस्तान, कंबोडिया, कैमरून, भारत, इराक, लाइबेरिया, नाइजीरिया, फलस्तीन, सेनेगल, सियरा लियोन आैर युगांडा में दी गई। भारत में 54 फीसदी लोगों ने अपने कार्यों के लिए रिश्वत दी।

'डर्टी डॉजन" में दूसरे स्थान पर भारत : कंप्यूटर सुरक्षा कंपनी सोफोस ने 29 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत दुनिया भर में स्पैम या जंक मेल भेजने वाले 'डर्टी डॉजन" में दूसरे स्थान पर है। 'पांडा लैब्स" के एक अध्ययन के मुताबिक, दुनिया भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के पास जो 'स्पैम" यानी अवांछित ई-मेल आते हैं उनमें दूसरी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की होती है।

भारतीय संसद : हंगामे का नया इतिहास

 पिछले कई सालों की तरह इस साल भी संसद के सत्रों में  हंगामा, व्यवधान  स्थगन का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस महीने 13 तारीख को संपन्न शीतकालीन सत्र का पहला दिन छोड़ कर पूरा की पूरा हंगामे की भेंट चढ़ जाने से भारतीय संसद का एक नया इतिहास लिखा गया।

-आंकड़ें बताते हैं कि शीतकालीन सत्र 1985 में आठवीं लोकसभा से संपन्न पिछले 82 सत्रों में पहला ऐसा सत्र था जिसमें संसद के निचले सदन लोकसभा ने 22 बैठकों के उपलब्ध समय में से मात्र सात घंटे 37 मिनट यानी 5.5 फीसदी आैर राज्यसभा ने मात्र दो घंटे 44 मिनट यानी 2.4 फीसदी समय का ही उपयोग किया, जबकि बाकी का सारा समय 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग के हंगामे की भेंट चढ़ गया।
-इस पूरे साल संसद का अधिकांश कामकाजी समय हंगामे की भेंट चढ़ा तो वहीं सांसदों द्वारा खुद अपने वेतन भत्ते बढाने संबंधी विवादास्पद विधेयक को पारित किए जाने की भी मीडिया में काफी चर्चा रही।
- इस वर्ष राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को पारित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। हालांकि लोकसभा में पारित नहीं हो सकने के कारण यह लागू नहीं हो सका।
-संसदीय कामकाज के लिहाज से वर्ष की शुरुआत ही काफी निराशाजनक रही। 22 फरवरी से शुरू होकर सात मई तक चले बजट सत्र में मात्र तीन मंत्रालयों की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई, जबकि बाकी सभी मंत्रालयों की अनुदान की अनुपूरक मांगों तथा अन्य विधायी कामकाज को गिलोटिन के जरिए निपटाया गया।
- संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में सरकार ने 27 विधेयकों को पारित कराने की योजना बनाई थी, लेकिन मात्र छह विधेयकों को ही पारित किया जा सका। बजट सत्र में लोकसभा में 12 विधेयक पारित किए गए। इसमें से पांच विधेयकोें पर 15 मिनट से भी कम समय की चर्चा कराई गई। इनके अलावा, 31 अगस्त को समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में सांसदों के वेतन वृद्धि आैर परमाणु दायित्व विधेयक पारित किए गए। दोनों ही विधेयक काफी चर्चित रहे।
- इस सत्र में सरकार ने दोनों ही सदनों में 35 विधेयक पेश करने की योजना बनाई थी लेकिन 23 विधेयक ही पेश किए जा सके। 33 विधेयकों को पारित कराने की योजना के स्थान पर केवल 21 विधेयकों को पारित किया गया। भारतीय संसद के इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा गतिरोध था।
- 1987 में बोफोर्स मामले में जेपीसी की मांग पर संसद में 45 दिन हंगामा हुआ था, लेकिन तब भी इस बार की तरह संसद का कामकाज पूरी तरह ठप नहीं हुआ था। संसद के इस सत्र के दौरान कायम रहे गतिरोध पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी गहरी चिंता जताते हुए कहा था कि उन्हें संसदीय प्रणाली के भविष्य को लेकर ही चिंता हो रही है।